पटना।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबी नहीं गरीबों को ही समाप्त करने का कार्य कर रही है और पूंजीपतियों को लाभ पहुँचा रही है।उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के उद्देश्य से एक हीं झटके में 13.50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस दौर में भारत सहित पूरा विश्व आर्थिक संकट और कोरोना की मार झेल रहा था उसी वक्त भारत में 2015-16 से 2020-21 के दौरान 13.50 करोड़ से अधिक गरीब लोगों की संपत्ति बढ़ गई और ये लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए और वीपीएल से एपीएल की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
उनका मानना है कि बिहार में 2.25 करोड़ लोग बीपीएल से एपीएल में आ गए हैं। बिहार में बीपीएल परिवार की संख्या 52 फीसदी से घटकर 33.76 फीसदी रह गई है। इसलिए अब बिहार में गरीबों की संख्या 34 फीसदी ही रह गई है। नीति आयोग के ये आंकड़े चौकाने वाले हैं लगता है ऐसी रूम में बैठकर आंकड़े बनाये गए हैं।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के लिए गरीबों की संख्या हीं घटा रही है।उन्होंने कहा कि घर में गैस सिलेंडर आ जाने और शौचालय बन जाने से कोई गरीब अमीर नहीं हो जाता है। केंद्र सरकार ने सोची समझी राजनीति और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया है ताकि इन गरीबों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सके।
मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद ही मंहगाई आसमान छूने लगी है। चार करोड़ से अधिक लोगों के रोजगार छीन गए। लाखों छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए जबकि गरीबों की आमदनी कम हो गई। इसके बावजूद गरीबों की संख्या में कमी आना सरकार की नियत पर सवाल खड़ा करता है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि गरीबी रेखा से बाहर आये लोगों को सरकार कई योजनाओं का लाभ देना बंद कर देगी जिसका सबसे ज्यादा असर खाद्य सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित कई लाभकारी योजनाओं पर पड़ेगा। मोदी सरकार में गरीबों की संपत्ति घटी है और पूंजीपतियों की संपत्ति में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है इसके वाबजूद गरीबों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया जाना सरकार की नियत पर सवाल खड़ा करता है। देश के गरीब जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से नरेन्द्र मोदी की सरकार को गद्दी से हटाकर अपना हिसाब चुकता करेगी।
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